В частности, ведомство прорабатывает вопрос создания регламентов по двум госуслугам.
Рослесхоз
Проект ориентирован на производство кускового и форматного шпона.
Это позволит лесопользователям оперативно приступать к работам на лесном участке.
1 января 2025 г. система заработает в полной мере.
Возбуждено 1,8 тыс. уголовных дел, общий размер штрафов составил 4,5 млн руб.
Для их реализации предоставят лесные участки с ежегодным объемом заготовки около 14 млн м3 древесины.
Лидеры — Иркутская обл. и Ханты-Мансийский автономный округ.
Этого удалось добиться благодаря плановым работам по лесоустройству.
Итоги принятых мер обсудили на заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации.
За повторное нарушение может дойти до изъятия техники.
В первом полугодии в ЛесЕГАИС сформировано свыше 4,4 млн электронных сопроводительных документов.
Пилотный проект реализуется в Архангельской и Ульяновской обл.
Госдума приняла соответствующий законопроект.
Ведомство присоединилось к эксперименту по цифровизации наряду с другими государственными органами.
Лесопользователям предоставили доступ для изучения интерфейса и механизмов работы.
Уже 72 субъекта РФ оказывают эту услугу в режиме онлайн.
Около 80% древесины в регионе заготавливается арендаторами лесных участков.
Это позволит лесоматериалам из Беларуси беспрепятственно передвигаться по территории РФ с соблюдением действующего российского законодательства.
Стороны будут вырабатывать эффективные методы для реализации климатических проектов в лесах.
Изменения в Лесном кодексе позволяют компаниям создавать и реализовывать такие проекты на добровольной основе.